अपघात पीडितेवर म्हापसा पोलिसांकडून अन्याय
– महिला काँग्रेसचा आरोप
म्हापसा:- गोवा राज्य महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप यांनी शनिवारी राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचे तीनतेरा वाजल्याचा आरोप करत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर टीका केली. त्यांनी म्हटले की, युवाकल्याण, महिला कल्याण, गरीब कल्याण आणि किसान कल्याण याबाबतचे मुख्यमंत्री सावंत यांची आश्वासने फोल आहेत.
त्यांनी थिवी येथील रहिवासी स्वीना कुलासो यांचा संदर्भ दिला, ज्यांना गेल्या वर्षी ऑक्टोबरमध्ये एका व्यक्तीने मागून धडक दिली. सदर व्यक्ती गाडी चालवत असताना मोबाईलवर बोलत होती. तिच्या तक्रारीवर तत्काळ कारवाई करण्याऐवजी, तिला पोलिस ठाण्यात तब्बल आठ तास थांबवण्यात आले. आता सहा महिने उलटून गेले, तरी कोणतीही कारवाई झालेली नाही आणि तिचे वाहन अजूनही पोलिस स्थानकातच आहे, तर आरोपी मात्र त्याच दिवशी आपली गाडी घेऊन मोकळा झाला.
राज्य महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष प्रतीक्षा खलप यांनी शनिवारी ही बाब उचलून धरली. त्यांनी म्हटले, जेव्हा एखादी व्यक्ती – विशेषतः एखादी महिला – पोलिस स्थानकात मदतीसाठी जाते, तेव्हा ती न्यायाची अपेक्षा करते. मात्र, तिच्याकडून जबरदस्तीने अपघात स्वतःच्या चुकीमुळे झाला असल्याचे कबूल करण्यास भाग पाडण्यात आले.
ती दुपारी १२ वाजता पोलिस स्थानकात पोहोचली होती. वैद्यकीय तपासणी करून ती १ वाजता पुन्हा पोलिस स्थानकात आली. मात्र, १ ते रात्री ९ वाजेपर्यंत पोलिस कॉन्स्टेबल तुषार रेडकर तिची तक्रार घेण्यास टाळाटाळ करत होते, असा आरोप खलप यांनी केला.
आज सहा महिने झाले तरी पोलिसांनी कोणतीही कारवाई केलेली नाही. तिचे वाहन अजूनही पोलिस स्थानकात
अडकलेले आहे, तर आरोपी त्याच दिवशी गाडी घेऊन गेला. आरोपीने स्वतःला शासकीय अधिकारी असल्याचे सांगून आपल्याला काही होणार नाही असे त्याने सांगितले, असेही त्यांनी नमूद केले.
साक्षीदारांनी सांगितले की, आरोपी मोबाईल वापरत असताना त्याने स्विना यांच्या दुचाकीला पाठीमागून धडक दिली, ज्यामुळे त्या रस्त्यावर फेकल्या गेल्या. सुदैवाने त्यांना गंभीर दुखापत झाली नाही, पण त्यांच्या दुचाकीचे मोठे नुकसान झाले, चेसीसुद्धा मोडली. त्या रात्री १०.३० वाजता घरी पोहोचल्या.
याचा अर्थ काय घ्यायचा? ही एकटी घटना नाही. पेडणे तालुक्यात एका दलित मुलीवर झालेल्या छळ प्रकरणात देखील पोलिसांनी फक्त जनक्षोभानंतर तक्रार दाखल केली – कारण आरोपी सरकारी कर्मचारी होता. पीडितेला तत्काळ मदत मिळायला हवी होती. पण ती महिला काँग्रेस किंवा एखाद्या एनजीओकडे गेल्यावरच न्याय मिळाला. बळी पडलेल्यांना का बाह्य हस्तक्षेपाची गरज भासते? ती नागरिक नाही का? तिचे हक्क नाहीत का? असा प्रश्न खलप यांनी उपस्थित केला.
