गोव्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी निधीची तरतूद करा, महिला काँग्रेसची मागणी

गोव्यात महिलांच्या सुरक्षेसाठी निधीची तरतूद करा, महिला काँग्रेसची मागणी

पणजी: राज्यात महिलांवरील वाढत्या गुन्ह्यांच्या घटनांबद्दल सरकारच्या उदासीनतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत, गोवा प्रदेश महिला काँग्रेस (जीपीएमसी) च्या अध्यक्ष डॉ. प्रतीक्षा खलप यांनी महिलांच्या सुरक्षेसाठी निधीची तरतूद करण्याची मागणी केली आहे.
शुक्रवारी पक्षाच्या कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. लव्हिनिया दा कॉस्टा आणि जीपीएमसीच्या सरचिटणीस लिबेराटा मेदेरा यांच्यासमवेत पत्रकार परिषदेत बोलताना खलप यांनी वन स्टॉप सेंटर्सद्वारे किती बलात्कार पीडितांना मदत करण्यात आली याची माहिती देण्याची मागणी केली.
“२०२४ मध्ये महिलांवरील गुन्ह्यांच्या ३६५ घटना नोंदवण्यात आल्या, म्हणजेच दररोज सरासरी एक प्रकरण. २०२३ मध्ये २८८ प्रकरणे नोंदली गेली. याशिवाय काही प्रकरणे मागे घेतली जातात आणि पीडितांना येणाऱ्या लाजेमुळे आणि मानसिक आघातामुळे अनेक प्रकरणे नोंदवली जात नाहीत. बलात्कार, घरगुती हिंसाचार, गैरवर्तन, विनयभंग इत्यादी प्रकरणे आहेत. त्यापैकी १०६ बलात्काराच्या घटना आहेत. अशा महिलांसाठी राज्य सरकारने सुरक्षेची काय तरतूद केली आहे?” असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला.
खलप म्हणाल्या की, २०१५ मध्ये हिंसाचाराने ग्रस्त आणि संकटात सापडलेल्या महिलांना मदत करण्यासाठी दोन्ही जिल्ह्यांमध्ये वन स्टॉप सेंटर सुरू करण्यात आले होते.
“या केंद्रांनी विशेषतः बलात्काराच्या प्रकरणांमध्ये समुपदेशन तसेच कायदेशीर आणि वैद्यकीय मदत देणे अपेक्षित होते. आता अशा पीडितांना जिल्हा रुग्णालयात जावे लागते. त्यांना मानसिक आणि शारीरिक दुखापत होते आणि मानसिक त्रास होतो. जर एखाद्या गावात बलात्काराचा गुन्हा घडला तर ग्रामीण, प्राथमिक किंवा शहरी आरोग्य केंद्र अशा प्रकरणांना हाताळण्यासाठी सुसज्ज असले पाहिजे आणि कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित केले पाहिजे. पोलिस आणि वैद्यकीय पथक आणि स्वयंसेवी संस्था इत्यादींमध्ये कोणतताही ताळमेळ नाही. पीडितांना वन स्टॉप सेंटरची सुविधा मिळायला हवी जेणेकरून त्या दिवसा किंवा रात्री कधीही या ठिकाणी जाऊ शकतील आणि पोलिसांकडून त्यांना त्रास होऊ नये,” असे त्या म्हणाल्या.

गोवा महिला काँग्रेस अध्यक्षांनी मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्यावर अर्थसंकल्पात पीडितांच्या भरपाईसाठी कोणतीही तरतूद न केल्याबद्दल टीका केली.

“महिलांचा वापर मतांसाठी केला जात आहे. गेल्या १० महिन्यांपासून बाल हक्क आयोगासाठी अध्यक्षांची नियुक्ती केलेली नाही. महिला आणि बालविकास विभागाला केंद्राकडून ६०% निधी मिळतो आणि उर्वरित निधी राज्य सरकार उचलते. परंतु किती पीडितांना भरपाई मिळाली आहे याची कोणतीही तरतूद त्यांनी केलेली नाही,” असे त्या म्हणाल्या.

“गृहमंत्रालय पूर्णपणे अपयशी ठरले आहे आणि कायदा आणि सुव्यवस्था कोलमडली आहे. मी मुख्यमंत्र्यांना, जे गृहमंत्री आहेत, महिलांच्या सुरक्षेसाठी काही निधीची तरतूद करावी, सर्वत्र कॅमेरा पाळत ठेवण्याची व्यवस्था करावी आणि निर्जन भागात योग्य रस्त्यावरील दिवे बसवावेत अशी विनंती करते. जर गृहमंत्री महिलांच्या सुरक्षेसाठी काम करू शकत नसतील तर त्यांनी राजीनामा द्यावा. आम्ही ३ एप्रिल रोजी नारी न्याय आंदोलन आयोजित करण्याची योजना आखत आहोत. आम्ही आमच्या हक्कांचे, महिलांच्या सुरक्षेचे मुद्दे उपस्थित करू,” असे त्या पुढे म्हणाल्या.
घरगुती हिंसाचाराच्या प्रकरणांमध्ये तज्ज्ञ असलेल्या दा कॉस्टा म्हणाल्या की अशा घटना वाढत आहेत.
“मी पाहिले आहे की अशा प्रकरणांमध्ये बहुतेक सुशिक्षित महिला चांगल्या कुटुंबातील असतात, ज्या बळी पडतात, जे धक्कादायक आहे. त्यापैकी काहींना कार्यालयात अशा प्रकाराचा सामना करावा लागतो आणि ते भीतीने जगतात. आपल्या महिलांना स्वातंत्र्य कधी मिळेल? मी असेही पाहिले आहे की पिंक फोर्सच्या काही कर्मचाऱ्यांचा इतिहास चांगला नाही. पिंक फोर्स महिलांच्या संरक्षणासाठी बनवले आहे, छळासाठी नाही. हे सहन केले जाणार नाही,” असे त्या म्हणाल्या.
दा कॉस्टा असेही म्हणाल्या की, “सरकारने आढावा घ्यावा आणि वन स्टॉप सेंटरमध्ये किती प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत आणि किती पीडितांना मदत आणि भरपाई मिळाली आहे याची माहिती द्यावी.”