Uncategorized

गोवा बजेट 2025-26: सामान्य नागरिकाच्या हिताचे ?

₹27,993 कोटींच्या गोवा बजेटमध्ये राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा दावा केला आहे.

  • गोवा बजेट 2025-26: सामान्य नागरिकाच्या हिताचे ?

मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी सादर केलेल्या ₹27,993 कोटींच्या गोवा बजेटमध्ये राज्याच्या सर्वांगीण विकासाचा दावा केला आहे. पण या बजेटमुळे खरोखरच सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवन सुधारेल का? चला पाहूया कोणत्या क्षेत्रांना फायदा होईल आणि कोणत्या क्षेत्रांवर त्याचा विपरीत परिणाम होऊ शकतो.

बजेटमुळे फायदा होणारी क्षेत्रे

1. आरोग्य आणि वैद्यकीय सुविधा : फायदा:

– सरकारी रुग्णालयांना मोठा निधी मिळाल्यामुळे सुविधा सुधारतील.

– फुफ्फुसाच्या कर्करोगासाठी AI तंत्रज्ञान आल्याने निदान जलद होईल.

– जिल्हा रुग्णालयांमध्ये कर्करोग उपचाराची सुविधा म्हणजे स्थानिक रुग्णांना मोठा दिलासा.

सामान्य नागरिकाची चिंता:

– सरकारी दवाखान्यांतील प्रत्यक्ष सेवा सुधारण्यापेक्षा नवीन योजना आणि तंत्रज्ञान जास्त वाढवले गेले आहे. तज्ज्ञ डॉक्टर आणि वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांची संख्या वाढली का? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरित आहे.

2. पाणीपुरवठा आणि पर्यावरण : फायदा:

– नवीन जलपुरवठा विभाग आल्याने पाणी व्यवस्थापन अधिक चांगले होईल.

– सौरऊर्जेला चालना देण्यासाठी ₹62 कोटींचा निधी, पर्यावरणपूरक पर्यायांना प्रोत्साहन.

सामान्य नागरिकाची चिंता:

– अनेक ठिकाणी अजूनही पाणीपुरवठ्याची मोठी समस्या आहे. नवीन योजना प्रभावी अंमलात आणल्या जातील का?

– सौरऊर्जा प्रकल्पांना पैसा दिला जातो, पण सर्वसामान्य माणसाला याचा कितपत उपयोग होईल?

3. पर्यटन आणि सांस्कृतिक वारसा : फायदा:

– गोव्याच्या पारंपरिक उत्सवांना राज्य महोत्सवांचा दर्जा मिळणे, स्थानिक संस्कृतीला चालना मिळेल.

– हेरिटेज पर्यटन वाढवण्यासाठी डिजिटल संग्रहालय आणि धार्मिक पर्यटन योजना.

सामान्य नागरिकाची चिंता:

– पर्यटन वाढल्याने स्थानिक लोकांना फायदा होईल का, की बाहेरून आलेल्या मोठ्या कंपन्यांचाच फायदा होईल?

– स्थानिक व्यवसायांना प्रोत्साहन देणाऱ्या योजनांचा अभाव.

4. शिक्षण आणि कौशल्य विकास : फायदा:

– प्रत्येक सरकारी शाळेत लॅपटॉप देण्याची घोषणा, डिजिटल शिक्षणाला चालना.

– पत्रकारिता आणि व्यावसायिक शिक्षणाला प्रोत्साहन, रोजगाराच्या संधी वाढतील.

सामान्य नागरिकाची चिंता:

– शाळांना लॅपटॉप मिळाले तरी इंटरनेट आणि प्रशिक्षण पुरेसे असेल का?

– ग्रामीण भागातील शाळांचे प्रत्यक्ष पायाभूत प्रश्न सोडवले जातील का?

5. पायाभूत सुविधा आणि वाहतूक : फायदा:

– ₹1,208 कोटींच्या रस्ते विकासामुळे वाहतूक सुधारणा.

– 5 वर्षे हॉटमिक्स रस्ते न खणण्याचा निर्णय म्हणजे सध्याचे रस्ते अधिक टिकाऊ होण्याची शक्यता.

सामान्य नागरिकाची चिंता:

– नवीन रस्त्यांच्या गुणवत्तेबाबत हमी आहे का? सरकारी कामांचा वेग पाहता वेळेत पूर्ण होतील का?

– विद्युतीकरण योजनांमध्ये ग्रामीण भागातील गरजांचा विचार केला आहे का?

बजेटमुळे तोटा होऊ शकणारी क्षेत्रे

1. छोटे व्यवसाय आणि स्थानिक दुकानदार : तोटा:

– बाहेरून येणाऱ्या मोठ्या गुंतवणुकींना प्रोत्साहन देण्यात आल्याने स्थानिक व्यापाऱ्यांना टेन्शन.

– नवीन जाहिरात कायद्यामुळे लहान व्यावसायिकांना त्यांच्या उत्पादनांची जाहिरात करणे कठीण होईल.

2. बांधकाम व्यवसाय आणि अनधिकृत बांधकामे: तोटा:

– अनधिकृत बांधकामांसाठी नियमन आणले गेले, पण ज्यांनी कायद्यानुसार घर बांधले त्यांचे काय?

– शहरी भागात 1000 चौरस मीटर आणि ग्रामीण भागात 600 चौरस मीटर पर्यंत बांधकाम नियमित करणे म्हणजे बेकायदेशीर गोष्टींना चालना देणे.

3. सामान्य नोकरदार आणि मध्यमवर्गीय नागरिक : तोटा:

– सरकारी योजनांचा मोठा गाजावाजा केला जात असला तरी करदात्यांसाठी कोणतीही मोठी सवलत नाही.

– अनेक सरकारी योजना फक्त घोषणा म्हणून राहतात, त्यांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी कशी होईल हे स्पष्ट नाही.

सामान्य नागरिकांसाठी या बजेटचा काय अर्थ?

सकारात्मक बाबी:

– आरोग्य, शिक्षण आणि पायाभूत सुविधा यावर मोठ्या प्रमाणात भर देण्यात आला आहे.

– गोव्याच्या पर्यटनाला चालना देण्यासाठी महत्त्वाच्या योजना राबवण्यात आल्या आहेत.

– वाहतूक आणि पर्यावरणपूरक योजनांमुळे दीर्घकालीन फायदा होऊ शकतो.

नकारात्मक बाबी:

– छोटे व्यावसायिक आणि स्थानिक दुकानदार यांच्यासाठी कोणत्याही मोठ्या योजना नाहीत.

– अनधिकृत बांधकाम नियमित करण्यामुळे कायदेशीररित्या राहणाऱ्यांना अन्याय वाटू शकतो.

– बजेट जरी मोठे असले तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीवर यश अवलंबून असेल.

सामान्य नागरिकांनी काय करावे?

– सरकारच्या योजनांची अंमलबजावणी प्रत्यक्षात होते की नाही, यावर लक्ष ठेवावे.

– अनधिकृत बांधकाम किंवा नियमबाह्य योजना लागू केल्या जात असल्यास जनतेने आवाज उठवावा.

– नवीन रोजगार संधी आणि सरकारी योजनांचा लाभ घेण्यासाठी माहिती ठेवावी.

“विकसित गोवा 2047″ च्या दिशेने हा खरोखरच एक टप्पा असेल, पण तो जनतेच्या सहभागाशिवाय पूर्ण होणार नाही.

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button