भाजपा स्वतःला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणवते, मात्र हिंदूंच्या स्मशानभूमीचेच व्यावसायिक उपयोगासाठी हस्तांतरण

भाजपा स्वतःला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणवतो , मात्र हिंदूंच्या स्मशानभूमीचेच व्यावसायिक उपयोगासाठी हस्तांतरण करतो ?

म्हापसा: म्हापसा येथील स्मशानभूमीची जमीन खाजगी व्यवसायाला देण्यात आल्याचा गंभीर आरोप सामाजिक कार्यकर्ते संजय बर्डे यांनी केला आहे. यासंदर्भात आयोजित पत्रकार परिषदेत त्यांनी म्हापसा आमदार जोशआ डिसूझा यांच्यावर टीका करत हा संपूर्ण प्रकार म्हणजे एक राजकीय षडयंत्र असल्याचा दावा केला.

“भाजपा हिंदूंच्या स्मशानभूमीलाही वाचवणार नाही?” : संजय बर्डे

पत्रकार परिषदेत बोलताना संजय बर्डे यांनी स्पष्ट शब्दांत भाजप सरकारवर निशाणा साधला. त्यांनी म्हटले, “भाजपा स्वतःला हिंदुत्ववादी पक्ष म्हणवते, मात्र हिंदूंच्या स्मशानभूमीचेच व्यावसायिक उपयोगासाठी हस्तांतरण होत असेल, तर हा मोठा धोका आहे. सदर जमीन कोमनीदाद संस्थेने धार्मिक हेतूने दिली होती, मात्र दिवंगत माजी आमदार फ्रान्सिस डिसूझा यांनी 2001 मध्ये तिला व्यावसायिक श्रेणीत रूपांतरित केले. हा बदल केवळ त्यांच्या भविष्यातील हितसंबंधांसाठी झाला का? याचा शोध लागायला हवा. आज म्हापशाच्या दुरवस्थेसाठी डिसूझा पिता-पुत्र जबाबदार आहे.

यावेळी बर्डे यांनी असा गंभीर आरोप केला की, 2009 मधील एका जुन्या प्रकरणाचा राजकीय हेतूने गैरवापर करून त्यांना अडकवण्याचा प्रयत्न होत आहे.

“₹18,000 च्या धनादेशासंबंधी हे प्रकरण 2012 पासून 2025 पर्यंत निष्क्रिय होते. मात्र, अचानक त्याला पुनरुज्जीवित करण्यात आले. यामागे आमदार जोशआ डिसूझा यांचा हात असून, मला अटक करण्यासाठी हे षडयंत्र रचले जात आहे,” असा आरोप त्यांनी केला.

सामाजिक कार्यकर्ते दीपेश नाईक यांनी या प्रकरणावर प्रतिक्रिया देताना म्हटले, “म्हापशातील अनैतिक घटनांविरोधात आम्ही संजय बर्डे यांच्या नेतृत्वाखाली लढा देत आहोत. पोलिसांनी कोणत्याही राजकीय दबावाखाली न येता योग्य कारवाई करावी.

सामाजिक कार्यकर्ते रामा काणकोणकर यांनी भाजप सरकारवर हल्लाबोल करत म्हटले, “हे सरकार हिंदूंच्या देवस्थानांवर बुलडोझर चालवते, त्यांच्या जमिनी व्यापाऱ्यांना विकते. अशा प्रकारे भाजपा सरकार मुघल आणि औरंगजेबासारखे वागत आहे. हे हिंदू समाजाच्या हिताचे सरकार नाही.

सामाजिक कार्यकर्ते शंकर पोळजी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले, “सरकार कोणत्याही पक्षाचे असो, अन्याय होत असेल तर आम्ही विरोधासाठी रस्त्यावर उतरू. म्हापसा स्मशानभूमीच्या जमिनीचे अनधिकृत हस्तांतरण रोखण्यासाठी आम्ही न्यायालयात गेलो, आणि हायकोर्टानेही ही जमीन तत्काळ रिकामी करण्याचे आदेश दिले आहेत.”

“स्मशानभूमी हिंदूंसाठी राखीव राहील”

“कोर्टाच्या आदेशानुसार, ही स्मशानभूमी हिंदू समाजाच्या अंतिम विधीसाठी राखीव राहील. तिचे व्यावसायिक रूपांतर होऊ शकत नाही,” असे उपस्थित मान्यवरांनी स्पष्ट केले.

जोपर्यंत जमीन मुक्त होत नाही, तोपर्यंत हा संघर्ष सुरूच राहील, असेहीत्यांनी सांगितले.