महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १० व्या महाअधिवेशनाचे उद्घाटन…

महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या १० व्या महाअधिवेशनाचे उद्घाटन…

गोवा येथे ७ ऑगस्ट २०२५ ला महाअधिवेशन

पणजी :- राष्ट्रीय ओबीसी महागंघाचे १० वे अधिवेशन डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी इन्डोअर स्टेडियम, गोवा पुनिव्हर्सिटी जबळ, सांता कुज, गोवा येथे ७ ऑगस्ट २०२५ रोजी होत आहे. या अधिवेशनाचे उद्घाटन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस करणार आहे. गोवा राज्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत मह उद्घाटक आहेत, प्रमुख पाहुणे म्हणून हंसराज अहिर, चेअरमन राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोग, नवी दिल्ली, एकनाथ शिंदे उपमुख्यमंत्री महाराष्ट्र, महसुल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे महाराष्ट्र, ओबीसी मंत्री अतुल सावे महाराष्ट्र, सहकारमंत्री सुभाष शिरोडकर, मंत्री नीळाठ हळनकर गोवा, मंत्री सुभाष फलदेसाई गोवा, खासदार प्रतिभाताई धानोरकर, खासदार डॉ. नामदेव किरसान, कोंग्रेस कमिटी गोवा इन्चार्ज माणिकराव ठाकरे, नाना पटोले आमदार, माजी मंत्री तथाआमदार विजय वडेट्टीवार, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार अभिजित वंजारी, आमदार डॉ. परिणय फुके, ओबीसी कमिशन गोवाचे चेअरमन मनोहर अडपोईकर, आमदार जित आरोलकर, आमदार संकल्प आमोणकर, दामू नाईक भाजपा प्रदेशाध्यक्ष गोवा, आमदार विरेश बोरकर, किसनराव कायोरे अध्यक्ष ओबीसी कल्याण समिती महाराष्ट्र, आमदार प्रेमेंद्र शेठ, आमदार मजब दरेकर, आमदार देवराव भोंगळे, पोंडेचेरीचे गिरीश चोडणकर, महादेव जानकर माजी मंत्री, राजकुमार सैनी माजी बासदार, इंद्रजीत सिंह हे निमंत्रित आहेत. पहिल्या सत्राचे अध्यक्ष प्रा. शेषराव येलेकर तर दुसऱ्या सत्राचे अध्यक्ष जाजुला श्रीनिवास है राहणार राहणार आहेत. जेष्ठ पत्रकार देवेंद्र गावंडे यांचे “ओबिसीचे भवितव्य” या विषयावर भाषणं होणार आहे.

महासंघ दरवर्षी केंद्र व राज्य सरकारकडे विविध मागण्यांसाठी ७ ऑगस्टला अधिवेशन आयोजित करत असते. केंद्र सरकारने तात्काळ जातनिहाय जनगणना करावी, आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्के वरून हटवण्यात यावी व लोकसंखेच्या प्रमाणात आरक्षण देण्यात यावे, ओबीसी लोकसंख्येच्या प्रमाणात अर्थसंकल्पात तरतूद करण्यात यावी स्वतंत्र केंद्रीय ओबीसी मंत्रालयाची स्थापना करण्यात यावी, ४ मार्च २०२१ च्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुमार रद्द करण्यात आलेले ओबीसीचे स्थानिक स्वराज्य संस्था मधील राजकीय आरक्षण पूर्ववत सुरू करण्याकरिता संविधानाच्या कलम २४३ डी (६) व कलम २४३ टी (६) मध्ये सुधारणा करण्यात यावी, देशातील ओबीसींना लोकसंखेच्या प्रमाणात २७ टक्के राजकीय आरक्षण लागू करण्यात यावे, १३ सप्टेंबर २०१७ पासून क्रिमिलेअरची मर्यादा वाढलेली नाही, ओबीसी समाजाला लावण्यात आलेली क्रिमिलेअरची घटनाबाह्य अट त्वरित रद्द करण्यात यावी व ती रद्द होईपर्यंत मर्यादा २० लाख करण्यात यावी, प्रत्येक जिल्हातील तालुका स्तरावर ओबीसी मुली आणि मुलांसाठी आवश्यकते प्रमाणे स्वतंत्र वसतिगृहे स्थापन करण्यात यावी, महात्मा जोतिबा फुले आणि मावित्रीचाई फुले यांना मरणोत्तर “भारतरत्न” पुरस्कार बहाल करण्यात यावा, ओबीसी प्रवर्गातील शेतकरी आणि शेतमजुरांना वयाच्या ६० वर्षानंतर पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, शामराव पेजे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णाभाऊ साठे आर्थिक विकास महामंडळ, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ या धर्तीवर इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळाला “अँड जनार्दन पाटील” इतर मागास आर्थिक विकास महामंडळ नाव देण्यात यावे, तसेच गोवा वेधीन 24 प्रलंबित मागण्याचा सुद्धा ठराव घेण्यात येईल., यासह विविध प्रलंबित मागण्या या अधिवेशनात करण्यात ठराव मांडण्यात येणार आहेत.