चांगल्या प्रशासनासाठी संसद आणि विधानसभेत अधिक महिलांची आवश्यकता: डॉ. प्रतीक्षा खलप

चांगल्या प्रशासनासाठी संसद आणि विधानसभेत अधिक महिलांची आवश्यकता: डॉ. प्रतीक्षा खलप

पणजी: गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या सदस्यांनी गुरुवारी ‘नारी न्याय आंदोलन’ हे महिलांच्या हक्कांसाठी, महिलांविरोधातील वाढते गुन्हे आणि महिला आरक्षण कायद्याच्या प्रभावी अंमलबजावणीची तातडीची गरज याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्यासाठी महिला न्याय मोर्चा काढला.
पणजीमध्ये काँग्रेस हाऊस ते आझाद मैदानापर्यंत काढण्यात आलेल्या या मोर्चात महिला काँग्रेसच्या नेत्या, कार्यकर्ते आणि समर्थकांचा मोठ्या संख्येने सहभाग होता. त्यांनी ताकद आणि दृढनिश्चयाचे प्रतीक म्हणून लाल पोशाख परिधान केला होता. या आंदोलनाचा एक भाग म्हणून, काँग्रेस महिला नेत्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाची त्वरित कारवाई करण्याची मागणी केली जेणेकरून प्रशासनाच्या सर्व स्तरांवर महिलांना अधिक राजकीय प्रतिनिधित्व आणि निर्णय घेण्याची शक्ती मिळेल.
गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या अध्यक्ष डॉ. प्रतीक्षा खलप यांनी या आंदोलनाबद्दल बोलताना सांगितले की, देशभरात हे आंदोलन करण्यात येत आहे. आम्ही या देशातील महिलांवरील अन्यायाविरुद्ध आवाज उठवत आहोत. देशात महिलांची ५० टक्के लोकसंख्या आहे, तरीही आमचा वापर केवळ एकगठ्ठा मते मिळविण्यासाठी म्हणून केला जात आहे. सरकारने महिलांसाठी कोणतीही तरतूद केलेली नाही. राज्य सरकारला महिलांच्या कल्याणाची काळजी नाही. गेल्या वर्षी जवळपास ३६७ प्रकरणे नोंदवली गेली ज्यात महिलांवरील विविध गुन्ह्यांचा समावेश होता. पण विडंबनाची गोष्ट म्हणजे मुख्यमंत्री मात्रा महिलांच्या सुरक्षेच्या बाबतीत देशात गोवा अव्वल क्रमांकावर असल्याचे सांगतात. त्यांनी रात्रीच्या वेळी रस्त्यावरील दिवे कसे काम करत नाहीत, कॅमेरे कसे नाहीत इत्यादी गोष्टींकडे लक्ष देण्याची गरज आहे. वर्षाच्या सुरुवातीपासूनच आत्तापर्यंत अवघ्या तीन महिन्यांत ६३ प्रकरणे आधीच नोंदवली गेली आहेत, असे त्या म्हणाल्या. महिलांनी सरकारकडून कोणत्याही अपेक्षा ठेवू नयेत, असे विधान केल्याबद्दल त्यांनी गोवा महिला आयोगाच्या अध्यक्षांवरही टीका केली.
जर अशी विधाने केली जात असतील तर मुख्यमंत्री आणि सरकारने या आयोगांवर नियुक्त केलेल्या अशा लोकांनी राजीनामा द्यावा. कायदा आणि सुव्यवस्थेचे पूर्णपणे अपयश आले आहे. आम्ही महिलांशी संबंधित सर्व समस्यांविरुद्ध आवाज उठवत राहू. आमची मुख्य मागणी महिलांसाठी ३३% राजकीय आरक्षण आहे जी २०२७ च्या विधानसभा निवडणुकीसाठी जनगणना आणि सीमांकन करून लवकरात लवकर लागू करावी. चांगल्या प्रशासनासाठी आणि प्रशासनासाठी, संसद आणि राज्य विधानसभेत अधिक महिलांची आवश्यकता आहे.
गोवा प्रदेश महिला काँग्रेसच्या सरचिटणीस लिबेराटा मदेरा म्हणाल्या, सरकारचे बेटी बचाओ बेटी पढाओ सारखे आकर्षक नारे छान वाटतात पण त्यांचा काही उपयोग नाही. जेव्हा महिला घराबाहेर पडतात तेव्हा त्यांना माहित नसते की त्या सुरक्षितपणे घरी पोहोचतील की नाही. दिवसेंदिवस गुन्हेगारीचे प्रमाण वाढत आहे.
पक्षाच्या कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. लव्हिनिया दा कॉस्टा म्हणाल्या, जर पोलिस महिलांना संरक्षण देऊ शकत नसतील, तर आपण कुठे जावे? आपल्यावरील अत्याचाराबद्दल जाहीररित्या बोलण्यासाठी महिला धजावतील का?, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.