सरकारच्या नगरनियोजन कायदा कलम १७(२) बाबतच्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार

नगरनियोजन कायद्याच्या कलम १७(२) वर उच्च न्यायालयाने अंतरिम आदेश दिल्यानंतर नगरनियोजन मंत्री विश्वजीत राणे यांनी पणजी येथे पत्रकार परिषद घेत ही माहिती दिली आहे. यावेळी प्रमुख नगरनियोजन राजेश नाईक उपस्थित होते.

मंत्री राणे म्हणाले,  न्यायव्यवस्थेचा आदर करतो. न्यायाधीशांनी नियमांमध्ये दुरुस्ती करण्याविषयी ज्या सूचना केल्या आहेत त्यामध्ये बदल करण्यास खाते तयार आहे. कायद्याचे कलम १७(२) रद्द केलेले नाही. न्यायालयाने यामधील नियमांत आणि प्रक्रियेत बदल सुचवले आहेत. तसेच उच्च न्यायालयानेही सहा आठवड्यांसाठी आदेशाला स्थगिती दिली आहे. या काळात वकिलाशी सल्लामसलत करून आवश्यक बदल करणे शक्य होणार आहे.

ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांच्याशी सरकारने संपर्क साधला असून त्यांना आवश्यक ती माहिती पुरवली आहे. सरकार त्यांच्या सल्ल्यानुसार सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देईल. न्यायालय जे काही आदेश आणि निर्णय देईल त्यानुसार नियमांमध्ये बदल किंवा सुधारणा केल्या जातील, असेही त्यांनी सांगितले.

प्रादेशिक आराखड्यात अनेक त्रुटी होत्या. या चुका दुरुस्त करण्यासाठी कलम १७(२) समाविष्ट करण्यात आले आहे. नियमांमध्ये बदल किंवा दुरुस्ती करण्यास कोणताही आक्षेप नाही. यामुळे झोन बदलण्यासाठी कलम ३९(ए) आले आहे. या कलमासाठी झोन ​​बदलताना लोकांच्या सूचना आणि हरकती मागवल्या जातात. दरम्यान, रेल्वे दुपदरीकरणाबरोबरच विकासालाही काही लोकांचा विरोध आहे. हेच लोक जे काही वर्षांपूर्वी मोपा विमानतळाला विरोध करत होते. विकास सुनिश्चित करण्यासाठी नगरनियोजन खाते आणि सरकारकडून प्रयत्न केले जात आहेत, असेही मंत्री राणे म्हणाले.