नगर नियोजन कलम १७ (२) रद्द
गोव्याचा विनाश टाळा.. अमित पाटकर न्ययालयाच्या निर्णयाचे स्वागत…
पणजी : राज्य सरकारच्या नगर नियोजन खात्याने केलेल्या नगर नियोजन कलम १७ (२) रद्द केले असून कलम १७ (२) च्या अंमलबजावणीस सक्षम करणारे नियम आणि मार्गदर्शक तत्त्वे रद्द
भाजप सरकार मागील दाराने कट रचून भूखंड रूपांतरण करून गोवा पद्धतशीरपणे भूमाफियाला विकत आहे. आज, न्यायव्यवस्थेने आमची भूमिका सिद्ध केली आहे. त्यामुळे कलम १७(२) अंतर्गत रूपांतरित केलेल्या सर्व केल्या आहेत.
उच्च न्यायालयाने या कायद्याच्या कलम १७ (२) च्या वाचनावर ६ आठवड्यांसाठी आपला आदेश स्थगित केला कारण सरकार सर्वोच्च न्यायालयात जाण्याचा विचार करत आहे.
जमिनी त्यांच्या मूळ स्थितीत परत करा. या आता रद्द केलेल्या तरतुदी अंतर्गत दिलेल्या सर्व बेकायदेशीर मान्यता रद्द करा. गोव्याची जमीन, वारसा आणि पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी एक पूर्ण, पारदर्शक आणि लोककेंद्रित प्रादेशिक योजना तयार करा. अशी मागणी मागणी केली आहे.
गोव्याचा विनाश टाळा.. अमित पाटकर
न्यायालयाच्या निर्णयाचे स्वागत…
पणजी : गोवा येथील मुंबई उच्च न्यायालयाने टीसीपी कायद्याचे बेकायदेशीर कलम १७ (२) आणि त्याच्याशी संबंधित नियम रद्द केले आहेत, ज्यामुळे भाजपच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारच्या भ्रष्ट जमीन रूपांतरण रॅकेटला मोठा धक्का बसला आहे. या निकालामुळे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत आणि त्यांचे सरकार गोव्याच्या पर्यावरणाचा आणि लोकांच्या किंमतीवर त्यांच्या मित्रांसाठी बेकायदेशीरपणे जमीन बळकावण्यास मदत करत आहेत हे निःसंशयपणे सिद्ध होते. यामुळे आता तरी गोव्याची लूट थांबवा अशी मागणी गोवा काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर यांनी केले आहे.
