नवी दिल्ली : असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) विश्लेषणानुसार, देशातील ४,०९२ आमदारांपैकी किमान ४५ टक्के आमदारांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. असोसिएशन ऑफ डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्सने २८ राज्ये आणि तीन केंद्रशासित प्रदेशांमधील ४,१२३ पैकी ४,०९२ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण केले. २४ आमदारांच्या प्रतिज्ञापत्रांचे विश्लेषण करता आले नाही कारण ते नीट स्कॅन केलेले नव्हते किंवा वाचता येत नव्हते. तसेच विविध विधानसभांत सात जागा रिक्त आहेत.

१,२०५ आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत

एडीआरच्या ताज्या अहवालानुसार, १,८६१ आमदारांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत. यापैकी १,२०५ आमदारांवर गंभीर गुन्हेगारी आरोप आहेत. यात खून, खुनाचा प्रयत्न, अपहरण आणि महिलांवरील गुन्ह्यांचा समावेश आहे. एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, आंध्र प्रदेश या यादीत अव्वल आहे. येथील १३८ आमदारांनी (सुमारे ७९ टक्के) स्वतःविरुद्ध फौजदारी खटले दाखल केले आहेत. त्यानंतर केरळ आणि तेलंगणाचा क्रमांक लागतो. येथील ६९-६९ टक्के आमदारांनी स्वतःविरुद्ध गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत.

एडीआर विश्लेषणानुसार, इतर राज्यांतील आमदारांनी स्वतःविरुद्ध फौजदारी खटले घोषित केले आहेत, त्यात बिहार (६६ टक्के), महाराष्ट्र (६५ टक्के) आणि तामिळनाडू (५९ टक्के) यांचा समावेश आहे. गंभीर गुन्हेगारी खटले घोषित करणाऱ्या आमदारांच्या यादीत आंध्र प्रदेश ९८ (५६ टक्के) सह अव्वल आहे. एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, ज्या राज्यांमध्ये आमदारांवर गंभीर गुन्हे दाखल आहेत पण त्यांनी घोषित केले माहीत, त्यात तेलंगणा (५० टक्के), बिहार (४९ टक्के), ओडिशा (४५ टक्के), झारखंड (४५ टक्के) आणि महाराष्ट्र (४१ टक्के) यांचा समावेश आहे.

कोणत्या पक्षाच्या किती आमदारांवर गुन्हेगारी खटले आहेत?

एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, १,६५३ भाजप आमदारांपैकी ३९ टक्के म्हणजेच ६३८ आमदारांनी त्यांच्यावर गुन्हेगारी खटले दाखल असल्याचे प्रतिज्ञापत्रात नमूद केले आहेत. यापैकी ४३६ (२६ टक्के) गंभीर आरोपांना सामोरे जात आहेत. एडीआरच्या विश्लेषणानुसार, ६४६ काँग्रेस आमदारांपैकी ३३९ (५२ टक्के) आमदारांनी आपल्यावर असलेले गुन्हेगारी खटले घोषित केले आहेत, त्यापैकी १९४ (३० टक्के) आमदारांवर गंभीर आरोप आहेत.  तेलुगू देसम पक्ष (टीडीपी) कडे गुन्हेगारी खटल्यांचा सामना करणाऱ्या आमदारांचे प्रमाण सर्वाधिक आहे. त्यांच्या १३४ आमदारांपैकी ११५ आमदारांनी त्यांच्या नावावर फौजदारी खटले दाखल असल्याचे जाहीर केले आहे. यापैकी ८२ आमदारांवर गंभीर आरोप आहेत